ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ 301 ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 17 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ 300 ਸ਼ਰਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਐਸ.ਆਰ.ਏ.ਪੀ.) 2020-21 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸ.ਆਰ.ਏ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ 301 ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ 301 ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ 1 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 31 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 300 ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬਾਕੀ 14 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਅਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
