ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਮਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਮਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੰਮਨ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਪੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਏ ਠੁਮਕੇ