ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ (Haryana Panchayat election) ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Government) ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 13 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਗਏ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਦੂਜਾ ਸੋਧ) ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਬੀਸੀ-ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਸੀਟ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀ-ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 2 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਕੋਇਲਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
