ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 2,140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ.) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 13 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਕਾਰਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਈ-ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 38 ਐਸਟੀਪੀਜ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 40 ਤੇ 50 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀਜ਼ ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ `ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 223 ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਚੇਵਾਲ / ਹਰੀਪੁਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ `ਤੇ 1062 ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 7,500 ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਆਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਈ-ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਆਟੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ 75,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਈ-ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 66 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆਟੋ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਆ ਗਿਆ ਕਿ “ਫੈਕਲ ਸਲੱਜ ਐਂਡ ਸੈਪਟੇਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ” ਅਤੇ “ਈ-ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ” ਨਾਮੀ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ `ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੋਏ ਸਿਨਹਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੀਮਾ ਜੈਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੇ. ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਕੱਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ.ਐਸ. ਮਰਵਾਹਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੌਰਭ ਗੁਪਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
