ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ (Illegal mining) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana Highcourt) ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ (contempt petition) ਦਾਖਲ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਸੀਬੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਫੇਰੀ ਸੋਫਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕਈ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਫ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਭਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
