ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ (pre-primary) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (written examination) 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ (Punjab Education Secretary) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਕੌਂਸਲਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ 'ਚੰਨੀ' ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ (Petition in the High Court) ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Appointment process) ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ 28 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (written examination) 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਮਾਮਲਾ: ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ CM ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 8393 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਵਿਕਲਪਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੰਟੀਅਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਸਰੋਤ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਦਿਅਕ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: Assembly Elections 2022: 'ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਮੁਨਕਰ'
