ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੇਂਟ ਕਬੀਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰੁਤਬੇ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੇਂਟ ਕਬੀਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੈਂਟ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਰੁਤਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੇਂਟ ਕਬੀਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 10 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 15% ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।