ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਨੀਪਤ ਜਲੰਧਰ ਐਨਐਚ 1 ਟੋਲਵੇਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਨੀਪਤ-ਜਲੰਧਰ ਐਨਐਚ1ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਾ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਭਰਪਾਈ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਨੀਪਤ-ਜਲੰਧਰ ਐਨਐਚ 1 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਟੋਲ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਟੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ ਕੰਪਨੀ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਨੀਪਤ ਤੋਂ ਐਨਐਚ1 ਦੇ 291 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਛੇ ਲੇਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।11 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਟੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਚ ਟੋਲ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟੋਲ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਜਮਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 'ਚ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਰਚੀਆ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।
ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
