ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2364 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ 5 ਅੰਕ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਭਾਵ 'ਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਅੰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮੂਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪੰਜ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਵੇਦਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
