ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕਰੀਬ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਸ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰੰਡਰ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰੰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ 2017 ਦੀ STF ਡਰੱਗ ਰਿਪੋਰਟ: ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ., ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ., ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਘੇਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ
