ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਜੀ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੀਕ ਹੋਈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਕੋਲ 38 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸੋਨੀ ਨੇ 18 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਏਜੀ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: MP ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
