ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਥਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਐਸਆਈਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਆਰਐਸ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਅਮੋਲਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਆਰੋਪੀ ਐਸਆਈਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਐੱਸਆਈਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਸਟਿਸ ਅਮੋਲਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਆਈਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ 25 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਰੋਪੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
