ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2017 ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ 'ਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ । 19 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ.ਪੀ ਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 2012-13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016-17 ਤੱਕ 5.5 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੀਹ ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਈਡੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸਿੱਧੂ ਦੇ CM ਬਣਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕੀ ਕਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ?
