ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ (Transport Minister Amarinder Singh Raja Warring) ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਐਕਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਵੀ ਧਿਰ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੁਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿਤ ਸੂਦ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ (Coronavirus) ਕਾਰਨ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ (Lockdown) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 22 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ( Raja Warring) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ (Raja Warring) ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰਮਿਟ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ (Corona) ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਇਕੱਠੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ 125 ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਰੱਦ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ (Department of Transportation) ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ 125 ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਪਰਮਿਟ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (Former Deputy Chief Minister Sukhbir Singh Badal) ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ (Transport Minister Amarinder Singh Raja Warring) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 103 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਕਸਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਅਥਾਰਟੀ ਬਠਿੰਡਾ (Bathinda) ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 30 ਇੰਟੈਗ੍ਰਲ ਕੋਚ ਪਰਮਿਟ ਔਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (Orbit Aviation Pvt. Ltd.) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊ ਫਤਿਹ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
