ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (Assistant Professor) ਦੇ 81 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ (Reservations) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (Assistant Professor) ਦੇ 81 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਰੋਸਟਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੋਵੇ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ 81 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚੀ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਮਿਲੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਠੱਗ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਠੱਗੇ
