ਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6, 7 ਅਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬੱਸ
ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ
ਡੀਪੂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ) ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਤਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 22 ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।