ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਿਦਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 10 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾਂ 'ਚ ਅਹੂਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕੀਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ।ਹਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਗਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਥੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 29 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਬਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ 10 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
