ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਪਾਨੀਪਤ ਜਲੰਧਰ ਐਨਐਚ 1 ਟੋਲਵੇਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਾ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਨੀਪਤ ਜਲੰਧਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਟੋਲ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
15 ਸਾਲ ਤਕ ਟੌਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ ਕੰਪਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਾਨੀਪਤ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਸੰਖਿਆ 1 ਦੇ 291 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਛੇ ਲੇਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 11 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਤਕ ਟੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਨੂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਚੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੋਲ ਫ਼ੀਸ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਆਈਏ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ।
ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਟੋਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਟੌਲ ਫ਼ੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
