ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂ.ਕੇ.) ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਟੀਐਸਪੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਟੀਐਸਪੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਟੀਐਸਪੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਤਹਿਤ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਐਸਪੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: Bank Strike: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਬੈਂਕ...
