ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਡਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ 11ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਮੀਡੀਅਲ ਵਰਕ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਰਿਸਕ ਤੇ ਕੋਸਟ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਲਟੀਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ 18 ਸਿਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ 31 ਦਿਸੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਮ ਨੂੰ 3 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੁੰ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਨਿਯਮ ਦੱਸ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰ ਫਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
