ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਹਿਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਸਿਹਤ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ,ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ, ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 82 ਭੇਜੇ, 71ਖ਼ਰਾਬ :ਪੰਜਾਬ
