ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਐਕਟ ਅਤੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ।
ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 29 ਜੂਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਬਜੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ ਪਬਜੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
