ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਕੈਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੌਰਭ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਨ ਲੇਖੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਿਰਭਯਾ ਮਾਮਲਾ: ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵਾਂ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ, 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਫਾਂਸੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੀਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸੇ ਗਏ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
