ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨਚਾਹੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2018 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪਰੇਂਸੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਊਂਸਲ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰੀ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਚਾਹੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
