ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (Navjot Singh Sidhu) ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿੱਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਗਲਤ ਮੁੱਲਾਂਕਣ (Wrong Assessment) ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਨਾਮੰਜੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਿੱਧੂ ‘ਤੇ 3.53 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਦੋਸ਼
ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2016-17 ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ 9 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ 28 ਹਜਾਰ 470 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ , 2019 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 13 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ 66 ਹਜਾਰ 530 ਰੁਪਏ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ 38 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੱਦ
ਇਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਮਾਮੂਲੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ - 264 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
