ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ (Haryana) ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ (Panchayat elections) ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ (Panchayati Raj Act) ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 13 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤ (Panchayat) ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (Notified Haryana Panchayati Raj) (ਦੂਜਾ ਸੋਧ) ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (Notification) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (Panchayati Raj) ਵਿੱਚ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਬੀਸੀ-ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਸੀਟ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (Notification) ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀ-ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 2 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਖੱਟਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨ 'ਤੇ ਭਖਿਆ ਸਿਆਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਬੋਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਸਕੂਲ
