ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ (Singhu border) 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Government of Haryana) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਮਾਰਗ (Haryana-Delhi Highway) ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਉਥੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ -249/2021 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀ-ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ' ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਜੈਪੁਰ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ
