ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਭਾਵ ਕਿ ਸੀਸੀਐਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਸੀਐੱਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਸੀਐਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਰਬੀਆਈ ਸੀਸੀਐੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
