ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਘਿਰਾਓ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਘਿਰਾਓ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾਲ ((Farmers Protest Cm Manohar Lal)) ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਕਾਬੂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।
'ਨਮੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਹਾਨਾ'
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਥਾਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਮੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੰਝ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
