ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 825 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਈਏ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ-ਟੂ-ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੌਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਚਾਰਟਰਡ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 8.2 ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੋਂ 28, ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ 86, ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ 43, ਨਾਰਵੇ ਤੋਂ 50, ਲਾਤਵੀਆ ਤੋਂ 14, ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ 6 ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰੂਸ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ, ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਤੋਂ 2-2 ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 170 ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 273 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
