BSF ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ !

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ (BSF) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ (BSF) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

'ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ'

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ (BSF) ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਡਰੱਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ-ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ

ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗਲਤ ਹਨ। ਬੀਐਸਐਫ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।।

ਕੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਆਈਪੀਸੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਬੀਐਸਐਫ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।

'ਜੇ ਡਰੋਨ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤਾਂ BSF ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਡਰੋਨ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਰੋਨ 30 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਪਰ ਬੀਐਸਐਫ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਸ਼ਾ'

ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2007 ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ।

ਬੀਐਸਐੱਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਖਾਸ ਸਿਖਲਾਈ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅਜੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਇਰੇ ਵਧਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖੂਬ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਲਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖੂਬ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੂਜੇਗਾ।