ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੀਆਈਐਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2019 ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਿੱਖ ,ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਗਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤੇੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਆਈਐੱਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਘਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਇੰਝ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਜਾਮ
