ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (Opposition parties) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (Chief Minister) ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Captain Amrinder Singh) ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ (Monson Session) ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ 24 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 15 ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 124 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 67 ਸਿਟਿੰਗਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ 2003 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1948 ਤੋਂ 1979 ਤੱਕ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਦੇ 40 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 15 ਅਕਤੂਬਰ 1979 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਜੁਲਾਈ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕੁੱਲ 80 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ 10 ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ।
3 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ₹ 700,000 ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
