ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜਰੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਠਾਣ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਹਟਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ (Farm laws will repeaeld) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਅੰਦੋਲਨ: ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਐਕਟ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੁੱਲੇ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਖਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੋਲਡਰ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇ ਪਰ ਅੜਿੱਕਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਬੁਛਾੜਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੇ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਲ ਤੋਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੂ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਣੇ ਪਏ ਫੈਸਲੇ
ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ, ਲਿਹਾਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸਾਹ ਇੰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨੌ ਵਜੇ ਹੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰਚ ਲਈ ਪੁੱਜ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇ ਕਾਬੂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਤੇ ਉਥੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿਖਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਰਹੀ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਢਾ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ।
ਜੋਸ਼ ਹੀ ਝੁਕਾ ਗਿਆ ਐਂਨੀ ਤਗੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਪੂਰਣ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਫਹਿਮੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦੋਲਨ ਉਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜੱਪ ਵੀ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਫਾੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਉਣੀ ਪਈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਜਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।
ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਰਮ ਰੁਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਤੋੜ ਫੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਤਾਪ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਣ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ਼ ’ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਲਾਇਂਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ।
ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਸਿਰੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੱਤਕਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 12 ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਟਾਲਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖੋਘ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਉਚੇਚਾ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
