ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ 'ਅਣਮਨੁੱਖੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ
-
`Inhuman. Is there no democracy left in this country?' says @capt_amarinder, asks why @BJP4India led Centre can’t repeal #FarmLaws. Announces job for family member of each of Punjab's farmers who has died in #FarmersProtests in addition to compensation already being paid. pic.twitter.com/sSNrhep5kL
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) January 22, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">`Inhuman. Is there no democracy left in this country?' says @capt_amarinder, asks why @BJP4India led Centre can’t repeal #FarmLaws. Announces job for family member of each of Punjab's farmers who has died in #FarmersProtests in addition to compensation already being paid. pic.twitter.com/sSNrhep5kL
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) January 22, 2021`Inhuman. Is there no democracy left in this country?' says @capt_amarinder, asks why @BJP4India led Centre can’t repeal #FarmLaws. Announces job for family member of each of Punjab's farmers who has died in #FarmersProtests in addition to compensation already being paid. pic.twitter.com/sSNrhep5kL
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) January 22, 2021
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਰਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-
'We are with the farmers and will stand by them. All Punjabis are concerned about our farmers sitting on Delhi borders, lots of old people are sitting there not for themselves but for the future of their children & grandchildren.': @capt_amarinder on #FarmersProtests #FarmLaws pic.twitter.com/09Rpbcaymz
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) January 22, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">'We are with the farmers and will stand by them. All Punjabis are concerned about our farmers sitting on Delhi borders, lots of old people are sitting there not for themselves but for the future of their children & grandchildren.': @capt_amarinder on #FarmersProtests #FarmLaws pic.twitter.com/09Rpbcaymz
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) January 22, 2021'We are with the farmers and will stand by them. All Punjabis are concerned about our farmers sitting on Delhi borders, lots of old people are sitting there not for themselves but for the future of their children & grandchildren.': @capt_amarinder on #FarmersProtests #FarmLaws pic.twitter.com/09Rpbcaymz
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) January 22, 2021
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ''ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ? ਅਨੁਸੂਚੀ-7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਖਿਆਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਉਦਯੋਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
-
'Is there a Constitution in the country? Agriculture is a state subject under Schedule 7, so why has that been changed by the Centre?', asks @capt_amarinder, slams GoI for pushing #FarmLaws through Parliament with brute majority without consulting anyone. #FarmersProtests pic.twitter.com/GZfxat4m4U
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) January 22, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">'Is there a Constitution in the country? Agriculture is a state subject under Schedule 7, so why has that been changed by the Centre?', asks @capt_amarinder, slams GoI for pushing #FarmLaws through Parliament with brute majority without consulting anyone. #FarmersProtests pic.twitter.com/GZfxat4m4U
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) January 22, 2021'Is there a Constitution in the country? Agriculture is a state subject under Schedule 7, so why has that been changed by the Centre?', asks @capt_amarinder, slams GoI for pushing #FarmLaws through Parliament with brute majority without consulting anyone. #FarmersProtests pic.twitter.com/GZfxat4m4U
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) January 22, 2021
ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਏ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ 'ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਹਿੱਤ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।' ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 76 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
