ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿਖੇ 800 ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ 109 ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਪਰ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2011 ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਦਾ ਗਰੇਡ ਪੇਅ 1900 ਤੋਂ 3200 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟ ਚਲਦੀ ਹੋਈ 2006 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ 1900 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਵਿਭਾਗ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛਲੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਣੇ ਖੇਡ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ 2375 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਜਾਂ ਸਰੰਡਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 204 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਡਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰ ਕਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
