ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਿਛਲੇ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਲੈਕਆਊਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ: ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ (Chandigarh Electricity Union) ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ: ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਬੁਲਾਈ ਗਈ: ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 50, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 10, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 25 ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੈਕਟਰ 16-32 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 16 ਅਤੇ 32 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਰਮਿਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਣਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ (Chandigarh power crisis) 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 36 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਪਈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੜਤਾਲ: ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ (Protest against privatization) 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ 36 ਘੰਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ (Chandigarh Power Crisis) ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਈਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਬਿਜਲੀ
