ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ (Mohali Court) ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ (Sukhpal Khaira) ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ (Mohali court) ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (Enforcement Directorate) (E.D.) ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ (Sukhpal Khaira) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਹਲਾਂਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Capt. Amarinder Singh) ਨੇ ਵੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ (Rana Gurjeet) ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ (NDPS Act) ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਤੋਂ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ (Sukhpal Khaira) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਲਾਂਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਫੋਨ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਹੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ: ਸਿੱਧੂ
