ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ (SSP Rajjit Singh) ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (Inspector Inderjit Singh) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆ (DGP Sidharth Chatopadhayay) ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੋ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਨੇ ਵੱਖ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂਚ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਤਦ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ (SIT) ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ (EX Minister) ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ (Bikram Singh Majithia) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਆਈਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 11 ਮਹੀਨੇ: ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
