ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Former DGP Sumedh Singh Saini) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦਰਅਸਲ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ (Arrest) ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬਿਨਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ (Vigilance) ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੀਕਾਲ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੱਸ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੈਣੀ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 18 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 13 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
