ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ 1914 ਦੀ ਧਾਰਾ 61a ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 61 ਤੇ 63 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐਕਟ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪਾਹਜ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, ਹੋਈ ਮੌਤ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਲਾਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
