ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲਜ਼ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੇਲ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਣ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਵਕੀਲ ਕਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਕਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕੀਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਅਪਰਾਧ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜੁਰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
