ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਰੰਟ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ ਸਿਰਜਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ 9 ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ 2 ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਲਈ ਕਰੰਟ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਪੁਨਰਢਾਂਚੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :ਲੁੱਟ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ (ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 305 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਵਾਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 448 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਟਰਨਾਂ ਦੀਆਂ 28 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ 27 ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
