ETV Bharat / city

ਚੰਨੀ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ (2022 elections) ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ (State Government) ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

ਚੰਨੀ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ
ਚੰਨੀ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ
author img

By

Published : Oct 14, 2021, 9:59 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (2022 Assembly Elections) ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (Chief Minister Charanjit Singh Channi) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਰੇ ਝੂਠਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ'

ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ (Government of the State) ਭਰ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ 17,589 ਵਾਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰੀਖਣ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ, ਬਾਇਲਰਜ਼, ਲੀਗਰ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਿਰੀਖਣ, ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਰਿਸਕ ਅਧਾਰਿਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ 3-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਯੋਗ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਆਲੀ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਕਰੀਟ ਸੜਕਾਂ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਟੈਕ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ, ਧਨਾਨਸੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਲਗਭਗ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ `ਤੇ ਰੱਖ -ਰਖਾਵ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 45 ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਅਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹਫ਼ਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ/ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

'ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਘੱਟ'

ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਬੰਧ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਜਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ-2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਜਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਦਰ 243.1 ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 1586.1 ਹੈ।

ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੋਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਰਾਰ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਸੀਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (2022 Assembly Elections) ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (Chief Minister Charanjit Singh Channi) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਰੇ ਝੂਠਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ'

ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ (Government of the State) ਭਰ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ 17,589 ਵਾਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰੀਖਣ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ, ਬਾਇਲਰਜ਼, ਲੀਗਰ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਿਰੀਖਣ, ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਰਿਸਕ ਅਧਾਰਿਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ 3-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਯੋਗ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਆਲੀ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਕਰੀਟ ਸੜਕਾਂ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਟੈਕ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ, ਧਨਾਨਸੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਲਗਭਗ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ `ਤੇ ਰੱਖ -ਰਖਾਵ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 45 ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਅਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹਫ਼ਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ/ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

'ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਘੱਟ'

ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਬੰਧ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਜਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ-2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਜਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਦਰ 243.1 ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 1586.1 ਹੈ।

ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੋਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਰਾਰ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਸੀਹਤ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.