ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ਾਸਟ ਟਰੈਕ ਜਾਂਚ ਤੇ ਟਰਇਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕੈਥਲ, ਦੋ ਹਿਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਰੋਹਤਕ, ਕਰਨਾਲ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਭਿਵਾਨੀ, ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਤੇ 5 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
