ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਟ-3 ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਹਾਮੀਂ ਭਰੀ ਸੀ।
ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਟ-3 ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਾਟਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੈਂਟ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਤੇ ਏਅਰਫ਼ੋਰਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰਨਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਬਣੇਗੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ: ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ
ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਏਅਰਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਰਨਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਏ.ਟੀ.ਸੀ ਟਾਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਹਲੀ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਏ.ਟੀ.ਐੱਸ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਏਅਰਫੋਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਰੇਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੈਟ-3 ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
