ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ: ਕੈਪਟਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂੱਝ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।

• ... Chief Minister asks Finance Minister @MSBADAL to meet Union Minister for Consumer Affairs to resolve the issue, which had hit the state hard amid the fiscal crisis it is facing.
  (2/2)

  — CMO Punjab (@CMOPb) October 29, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  ... Chief Minister asks Finance Minister @MSBADAL to meet Union Minister for Consumer Affairs to resolve the issue, which had hit the state hard amid the fiscal crisis it is facing.
  (2/2)

  — CMO Punjab (@CMOPb) October 29, 2020

  ">

  ... Chief Minister asks Finance Minister @MSBADAL to meet Union Minister for Consumer Affairs to resolve the issue, which had hit the state hard amid the fiscal crisis it is facing.
  (2/2)

  — CMO Punjab (@CMOPb) October 29, 2020

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਡ.ਡੀ.ਐਫ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਇਰਾਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ , ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।