ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ (Agitation) ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤੀਜੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ 'ਕਰੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਲ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ' ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Stubble Burning) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 127 ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਧਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
128ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) (BJP) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, "128 ਵੀਂ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ," ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੋਧ
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ”ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ (ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ) ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕਣ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ।
