ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੋਂ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਿਜਠਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹੰਗਾਮੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-
The said grants could be used to make provision of emergency relief (medicines, food etc.) for the poorest sections by the #UrbanLocalBodies (ULBs) and #PanchayatiRaj Institutions (PRIs) as a fit charge..........(2/2)#CoronavirusOutbreak #21daylockdown
— CMO Punjab (@CMOPb) March 29, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">The said grants could be used to make provision of emergency relief (medicines, food etc.) for the poorest sections by the #UrbanLocalBodies (ULBs) and #PanchayatiRaj Institutions (PRIs) as a fit charge..........(2/2)#CoronavirusOutbreak #21daylockdown
— CMO Punjab (@CMOPb) March 29, 2020The said grants could be used to make provision of emergency relief (medicines, food etc.) for the poorest sections by the #UrbanLocalBodies (ULBs) and #PanchayatiRaj Institutions (PRIs) as a fit charge..........(2/2)#CoronavirusOutbreak #21daylockdown
— CMO Punjab (@CMOPb) March 29, 2020
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਗਰਾਂਟਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਕੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿੱਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਹੰਗਾਮੀ ਰਾਹਤ (ਦਵਾਈਆਂ, ਭੋਜਨ ਆਦਿ) ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਗਰਾਟਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਰਾਟਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰਾਂਟਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
