ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਾਫਰ ਰੇਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

• Chief Minister @capt_amarinder Singh has appealed to the Kisan Unions to completely lift their rail blockade to allow passenger trains also to ply in the state, in view of the initiative taken by the central government to discuss the issue of the Farm Laws.

  — Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) November 9, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Chief Minister @capt_amarinder Singh has appealed to the Kisan Unions to completely lift their rail blockade to allow passenger trains also to ply in the state, in view of the initiative taken by the central government to discuss the issue of the Farm Laws.

  — Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) November 9, 2020

  ">

  Chief Minister @capt_amarinder Singh has appealed to the Kisan Unions to completely lift their rail blockade to allow passenger trains also to ply in the state, in view of the initiative taken by the central government to discuss the issue of the Farm Laws.

  — Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) November 9, 2020

ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 13 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ, ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦੇ ਛੇਤੀ ਸੁਲਝ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।